
संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया है। मामला 2018 में साहिबाबाद के एक शादी समारोह में हथियार लहराते हुए युवक से मारपीट का है। कोर्ट में लगातार पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई।
इससे पहले 1 अक्टूबर 2026 को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था। चंद्रशेखर को 17 नवंबर को पेश होना था, लेकिन वह मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण कोर्ट नहीं पहुंचे।
उनके अधिवक्ता चांद आलम ने प्रार्थनापत्र देकर अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने घर की कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
क्या है पूरा मामला….
शादी समारोह में हथियार देखकर सवाल किया था
पीड़ित धर्मेंद्र कुमार के अधिवक्ता भजनलाल गौतम के मुताबिक, धर्मेंद्र गाजियाबाद के नूरपुर गांव के रहने वाले हैं। साल 2018 में वह साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे।
आरोप है कि चंद्रशेखर के साथ हथियारबंद लोगों को देखकर धर्मेंद्र ने पूछा कि इतने हथियार लेकर क्यों आए हैं? इस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि दिखाई नहीं दे रहा है कि राइफल हैं।
इसके बाद चंद्रशेखर, उनके साथी गुलजार सिद्दीकी और पंकज जाटव समेत करीब 15 लोगों ने धर्मेंद्र के साथ मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
इस मामले में साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बाद में चार्जशीट से पंकज जाटव का नाम हटा दिया था। फिलहाल मामला MP-MLA कोर्ट में चल रहा है।
लगातार गैरहाजिरी पर हुई कार्रवाई
पीड़ित के अधिवक्ता भजनलाल गौतम के मुताबिक, उनके मुवक्किल ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर चंद्रशेखर की लगातार गैरहाजिरी का मुद्दा उठाया था। मामले में आरोपपत्र पर कार्रवाई को लेकर सुनवाई चल रही है। अधिवक्ता का कहना है कि पहले गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी चंद्रशेखर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद कुर्की का आदेश जारी किया गया।
चंद्रशेखर बोले- गठबंधन से बौखलाई सरकार
संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि AIMIM और ASP के गठबंधन से सरकार बौखला गई है। इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को वह पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने महाराष्ट्र गए थे। उनके वकील ने इस संबंध में कोर्ट में प्रार्थनापत्र भी दिया था।



