
संवाददाता
नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभिन्न जोनों के नाम बदलने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं. यह कवायद दिल्ली में हाल ही में किए गए जिला पुनर्गठन के अनुरूप नगर निगम के जोनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की जा रही है.
राजपत्र में प्रकाशन की तैयारी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी फाइल के तहत भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा. मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देशित किया है कि इस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के आधिकारिक राजपत्र में इसे तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाए. साथ ही, अधिसूचित राजपत्र की एक प्रति गृह मंत्रालय को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर लगी मुहर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निर्णय दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर लिया गया है. इसमें 20 अप्रैल, 2026 को भेजे गए पत्र और 23 फरवरी, 2026 के पत्र का हवाला दिया गया है. इन पत्रों में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की ओर से अनुमोदित उन प्रस्तावों का उल्लेख है, जिनमें जिला पुनर्गठन के साथ तालमेल बिठाते हुए निगम जोनों का नामकरण करने की सिफारिश की गई थी.
प्रशासनिक कामकाज में आएगी सुगमता
प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली में जिलों और निगम जोनों के नाम में एकरूपता न होने के कारण अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है. जिले के नाम और संबंधित जोन का नाम अलग होने से लोगों को अपने स्थानीय निकायों से जुड़ी सेवाओं को प्राप्त करने में भी कठिनाई आती है. माना जा रहा है कि इस नाम परिवर्तन के बाद निगम की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और सुगम होगी. नए नामकरण का मुख्य आधार संबंधित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जिलों का नया स्वरूप होगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन-किन जोनों के नाम बदले जाएंगे, लेकिन यह बदलाव बड़े स्तर पर होने की संभावना है.
तेजी से करना होगा कार्य
निर्देशों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद शुरू की गई है. अब दिल्ली सचिवालय और नगर निगम मुख्यालय को इस पर अमल करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा. नाम परिवर्तन की अधिसूचना राजपत्र में छपते ही यह प्रभावी हो जाएगी. आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट और अन्य सरकारी दस्तावेजों में इन जोनों के नए नाम दिखाई देंगे. फिलहाल दिल्ली के निवासियों को अपने वार्ड और जोन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा. यह कदम दिल्ली के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है.



