लंदन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हर हाल में 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से बाहर आने की मंशा से आशंकित विपक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प पर विचार कर रहा है। संसद के दोनों सदनों ने बिना शर्त ब्रेक्जिट (अलगाव) पर रोक का प्रस्ताव पारित कर दिया है। संभावना है कि सोमवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पारित प्रस्ताव पर दस्तखत कर देंगी और वह कानून का रूप ले लेगा।
बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह कानून को सिद्धांत रूप में मानेंगे। इससे स्पष्ट है कि बिना शर्त ब्रेक्जिट के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रावधान तलाश रखा है। प्रधानमंत्री जॉनसन का जो रुख है उससे स्पष्ट है कि वह ब्रेक्जिट के लिए यूरोपीय यूनियन से समझौते का प्रस्ताव लेकर संसद में नहीं जा रहे। इसलिए अब बिना शर्त ब्रेक्जिट का रास्ता बचता है जिस पर आगे बढ़ने की घोषणा वह लगातार कर रहे हैं। जॉनसन बिना शर्त ब्रेक्जिट रोकने के लिए बनने वाले कानून का जिक्र भी नहीं कर रहे। इससे भड़के विपक्ष ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
लेबर पार्टी के नेता जर्मी कॉर्बिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भी कानून होता है और जॉनसन को निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। बीबीसी के अनुसार सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के विद्रोही सांसद प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कॉर्बिन ने कहा है कि लेबर पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी लेकिन कोई अन्य जाएगा तो उसका समर्थन किया जाएगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल और कंजरवेटिव पार्टी के विद्रोही सांसद डोमिनिक ग्रीव ने कहा है कि जॉनसन प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं हैं।
