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आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED:जस्टिस बागची बोले-आसमान नहीं गिर पड़ेगा, शुक्रवार को होगी सुनवाई

संवाददाता

गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ED ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की- इतनी जल्दी क्या है, आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस घटनाक्रम के बाद आजम खान के गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

पत्नी बोली- आजम को जेल से बाहर निकालना पहला मकसद

आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने करीब दो सप्ताह पहले गाजियाबाद जेल में उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि हमारा पहला मकसद आजम खान को जेल से बाहर निकालना है। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख लगी है और उम्मीद है कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे और उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा।

जेल से रिहा होते ही ED ने किया था गिरफ्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 10 साल की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को दोनों रामपुर जेल से रिहा हुए थे।

हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम घर चले गए थे। ED आजम खान को सीधे दिल्ली स्थित अपने हेड ऑफिस ले गई थी। वहां जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर उनसे 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

कोर्ट के आदेश पर डासना जेल भेजे गए थे आजम

1 नवंबर को ED ने आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया था।

पेशी के दौरान जब आजम खान ने कार की खिड़की खोली तो मीडिया ने उनसे पूछा था- कुछ बोलेंगे नहीं? इस पर उन्होंने जवाब दिया था, “क्या रह गया है बोलने को।”

ED की यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी। अब ED ने हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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