संवाददाता
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश लौटने की कोशिशों को एक और झटका लगा है. बांग्लादेश सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट देने की मांग खारिज कर दी है. फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उनकी इस मांग को ‘नाटक’ बताया और कहा कि बांग्लादेश आतंकियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता. उन्होंने भारत से भी शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग दोहराई है. हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं और उनके खिलाफ बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.
हसीना ने क्यों मांगा नया पासपोर्ट ?
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों की मदद ली. वकीलों ने हाई कमीशन को भेजे पत्र में कहा कि अंतरिम सरकार ने 2024 में हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था. ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाएं. वकीलों ने हाई कमीशन से इस आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील भी की थी. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत मिलने वाले अधिकारों का भी हवाला दिया.
हालांकि, बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक, सरकार से जुड़े सूत्रों ने आवेदन की पुष्टि पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वकीलों की ओर से भेजे गए ईमेल के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत नहीं था, जिससे साबित हो कि शेख हसीना ने उन्हें अपनी तरफ से आवेदन करने की अनुमति दी है. दिल्ली स्थित हाई कमीशन ने इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया था.ो
विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर शेख हसीना सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें नया पासपोर्ट मांगने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए. प्रोथोम आलो के मुताबिक, कबीर ने कहा, ‘वह देश छोड़कर भाग गई थीं. अब नया पासपोर्ट लेकर लौटने का नाटक करने की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर वह सच में लौटना चाहती हैं तो इसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है.’ उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का जिक्र करते हुए कहा कि हसीना भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश सौंपने की मांग कर सकती हैं. इसके बाद वह अदालत में सरेंडर कर सकती हैं और अपनी सजा भुगत सकती हैं. कबीर ने यह भी कहा कि सरकार किसी भगोड़े अपराधी के पासपोर्ट आवेदन पर विचार नहीं करेगी.
बांग्लादेश का गृह मंत्रालय भी कर रहा जांच
बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इस मामले को विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय देख रहे हैं. उनके मुताबिक, अधिकारी कई बातों की जांच कर रहे हैं. इनमें यह पता लगाना भी शामिल है कि क्या शेख हसीना की तरफ से वास्तव में आवेदन दिया गया था, क्या उसे सही तरीके से जमा किया गया और क्या वह कानूनी रूप से नया पासपोर्ट और NID मांगने की हकदार हैं. यानी अभी सिर्फ आवेदन को खारिज करने की बात ही नहीं है, बल्कि सरकार यह भी जांच रही है कि आवेदन सही तरीके से किया गया था या नहीं.
