संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि जब किसी व्यक्ति का नाम 2026 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज था, तो ड्राफ्ट सूची से नाम छूटने के बाद उसे नए मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने वाला फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म नहीं मिला या जो समय पर इसे जमा नहीं कर सके, उनके मामले में भी रास्ता होना चाहिए। चुनाव आयोग ने देर से फॉर्म स्वीकार करने और 30 अक्तूबर की समयसीमा जरूरत पड़ने पर बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। उसे दो सप्ताह में अदालत को जवाब देना है।
पहले से मतदाता रहे लोगों को फॉर्म-6 क्यों भरना चाहिए?
फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए होता है, जबकि फॉर्म-8 का उपयोग पहले से पंजीकृत मतदाता के पते या अन्य विवरण में बदलाव के लिए किया जाता है। अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई मतदाता दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो उसे फॉर्म-6 भरकर यह घोषणा करने के लिए क्यों कहा जाए कि वह पहले कभी मतदाता नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि काम के सिलसिले में कोई व्यक्ति एक-दो महीने बाहर रहे, तो उसे स्थायी रूप से स्थानांतरित मानना सही नहीं होगा। ऐसे मतदाताओं के लिए स्पष्ट व्यवस्था जरूरी है।
क्या 30 अक्तूबर के बाद भी गणना फॉर्म जमा हो सकेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को लेकर भी सवाल किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि जब दिल्ली में तत्काल कोई चुनाव नहीं होने वाला है, तो समयसीमा पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि क्या फॉर्म जमा नहीं कर पाने वाले मतदाता का वोट देने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने इसे ऐसी व्यवस्था की खामी बताया, जिसे दूर करने की जरूरत है। अदालत ने आयोग से समयसीमा के बाद मिले गणना फॉर्म स्वीकार करने पर विचार करने को कहा। आयोग ने बताया कि उसने शिविर लगाए हैं, बूथ लेवल अधिकारियों को तैनात किया है और घर-घर जाकर जानकारी जुटाई जा रही है।
छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आयोग को क्या करना चाहिए?
पीठ ने कहा कि दिल्ली में मजदूर, फेरी लगाने वाले और दिहाड़ी कामगार रोजगार के लिए अलग-अलग जगहों पर आते-जाते रहते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी मतदाताओं पर डालने के बजाय चुनाव आयोग को खुद पता लगाना चाहिए कि कौन स्थायी रूप से स्थानांतरित हुआ है, कौन अस्थायी रूप से बाहर है और कौन अब भी उसी पते पर रह रहा है। अदालत ने सुझाव दिया कि छूटे हुए मतदाताओं की सूची आसानी से उपलब्ध कराई जाए। इसमें उनके पुराने मतदाता रिकॉर्ड और जरूरी जानकारी सरल हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में हो, ताकि लोग समझ सकें कि फॉर्म जमा नहीं करने पर क्या असर पड़ेगा।
