संवाददाता
नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गिरफ्तारी और मौत के खतरे के बावजूद वतन वापसी का संकल्प दोहराया है। उनका कहना है कि विदेश में रहने के बजाय वह अपनी मातृभूमि और अपने लोगों के बीच मरना पसंद करेंगी। आईएएनएस को दिए विशेष ऑडियो इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के विद्रोह, हिंसा और अपने खिलाफ हुई न्यायिक कार्रवाई पर भी बात की।
2024 के विद्रोह में हुई मौतों पर हसीना ने निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश देने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि घटनाओं की जांच के लिए 18 जुलाई 2024 को न्यायिक आयोग बनाया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जांच रोक दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विद्रोह में शामिल लोगों को कानूनी संरक्षण दिया गया, जबकि उनके और अवामी लीग के हजारों नेताओं-कार्यकर्ताओं पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए।
हसीना ने कहा कि बांग्लादेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या उनकी जान लेने की कोशिश हो सकती है। इसके बावजूद वह वापसी से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने 1981 और 2007 में देश लौटने का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी गिरफ्तारी का खतरा था, लेकिन डर ने उन्हें नहीं रोका।
हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की कार्यवाही और अपने खिलाफ फैसले को भी खारिज किया। उनका आरोप है कि उन्हें बचाव का उचित अवसर नहीं मिला। उन्होंने फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प अपनाने की बात कही। आपको बाता दें 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़ने के बाद हसीना भारत आ गई थीं। 2025 में बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने उन्हें गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी।
उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आम लोग परेशान हैं और परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि वह मुश्किलों से जूझ रहे अपने लोगों से दूर नहीं रह सकतीं।
