संवाददाता
नई दिल्ली। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में निजी सुरक्षा क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। निजी सुरक्षा कर्मी केवल प्रतिष्ठानों और आवासीय परिसरों की निगरानी करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे देश के सुरक्षा तंत्र की पहली सुरक्षा पंक्ति और सबसे बड़ा मानवीय सेंसर नेटवर्क हैं। उन्होंने निजी सुरक्षा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता और सम्मान के साथ विकसित करने पर जोर दिया।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (CAPSI) के 21वें वार्षिक सिक्योरिटी लीडरशिप समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निजी सुरक्षा क्षेत्र के भविष्य के लिए ‘प्राइवेट सिक्योरिटी 2.0’ का विजन प्रस्तुत करते हुए तीन प्रमुख मंत्र दिए- गौरव, दक्षता और साझेदारी।
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार देश में 35 हजार से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से एक करोड़ से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह संख्या पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल संख्या से भी काफी अधिक है। ऊर्जा संयंत्रों, कोयला खदानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, बंदरगाहों और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि निजी सुरक्षा कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण, कौशल के अनुरूप प्रमाणन और बेहतर वेतन मिलना चाहिए। कार्य अनुभव के आधार पर उनकी योग्यता को मान्यता देने तथा गार्डिंग ऑफिसर जैसी नई पेशेवर पहचान विकसित करने की पहल का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन देने, भविष्य निधि, बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, तत्काल सूचना देने और जरूरत पड़ने पर प्रभावी कार्रवाई करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्राथमिक उपचार, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने की दक्षता भी जरूरी है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मशीनें निगरानी और सूचना जुटाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशिक्षित इंसान को ही लेना चाहिए। उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा और आम नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता भी बताई।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को सम्मान देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनका मूल संदेश था- उचित वेतन, गंभीर प्रशिक्षण और सदैव सम्मान।
इस अवसर पर सिविल डिफेंस व होमगार्ड्स के महानिदेशक सुनील कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल डिफेंस को और अधिक वाइब्रेंट व आधुनिक बनाने पर जोर दिया है और इस लक्ष्य को निजी सुरक्षा क्षेत्र के सहयोग से आसानी से हासिल किया जा सकता है। निजी सुरक्षाकर्मी स्वेच्छा से सिविल डिफेंस के वलियंटर के लिये स्वयं को रजिस्टर करवाते हैं,तो यह आंतरिक सुरक्षा के लिये बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा।
CAPSI के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने उनके इस सुझाव को मान लिया है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भविष्य में गार्डिंग ऑफिसर के रुप पहचाना जाये, ताकि इन एक करोड़ लोगों को सामाजिक सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और कैप्सी के बीच समझौता हुआ है,जिसके तहत अब निजी सुरक्षकर्मियों को यहां से आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग मिलेगी।
सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ए बी शिवाने, गृह मंत्रालय के पूर्व अपर सचिव भगवान शंकर और गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक अनिल प्रथम ने भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिये निजी सुरक्षा क्षेत्र के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।
