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भारत से रूस तक बनेगा सीधा रास्ता, BRICS में आने से पहले पुतिन ने देखा INSTC का सपना

दिल्ली ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच INSTC कॉरिडोर पर अहम बातचीत हो सकती है.

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ब्रिक्स समिट में दुनिया भर के कई बड़े और दिग्गज नेता जुटे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस खास बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आ चुके हैं. दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ उनकी एक बेहद अहम मीटिंग हुई, जिसमें डिफेंस से लेकर ट्रेड जैसे बड़े मुद्दों पर खुलकर बात हुई. इन्हीं में सबसे खास मुद्दा रहा ‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ (INSTC), जिसका सपना लेकर पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं. यs एक ऐसा मास्टरप्लान है जो रूस को सीधे भारत से कनेक्ट कर देगा. पुतिन पटरियों, सड़कों और समंदर के रास्ते भारत तक पहुंचने का एक मजबूत शॉर्टकट तैयार करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने दिल्ली आने से ठीक पहले बात भी की थी.

क्या है पुतिन का वो सपना जो रूस को सीधा भारत से जोड़ेगा?

रूस चाहता है कि मुंबई से मॉस्को तक का सफर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि पटरियों, सड़कों और समंदर के एक मजबूत नेटवर्क के जरिए तेजी से तय हो. रूसी लीडरशिप की नजर अब इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को पूरी तरह हकीकत में बदलने पर टिकी है. अगर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में इस मेगा प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल जाती है, तो आने वाले दिनों में भारत और रूस के बीच मालगाड़ियों की गड़गड़ाहट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी.

‘हिंद महासागर तक ट्रेन से पहुंचेगा सामान’

रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने हाल ही में रूसी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक खास इंटरव्यू में इस पूरे प्लान का खुलासा किया था. उन्होंने कहा कि रूस अब भारत और हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक सीधे रेलवे लिंक की संभावना तलाश रहा है. खुसनुलिन के मुताबिक, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल करके भारत तक कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है.

रूस का मानना है कि पारंपरिक समुद्री रास्तों पर बढ़ते सैन्य तनाव और पाबंदियों को देखते हुए ये कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है. रूस चाहता है कि उसका सामान बिना किसी रुकावट के भारतीय बाजारों तक पहुंचे और भारत में बना माल सीधे रूसी शहरों तक सप्लाई किया जा सके.

आखिर क्या है INSTC का 7,200 किलोमीटर लंबा ‘मास्टर प्रोजेक्ट’?

जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसका नाम ‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ यानी INSTC है. ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि भारत, रूस और ईरान ने साल 2002 में ही इसका समझौता किया था.
  • 7,200 किमी का मल्टीमॉडल नेटवर्क: ये पूरा नेटवर्क लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है, जिसमें ट्रेन, सड़क और समंदरी जहाज तीनों का तालमेल होता है.
  • कैसे काम करता है ये रास्ता: इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के मुंबई पोर्ट से सामान जहाज में लादकर ईरान के बंदर अब्बास या चाबहार पोर्ट भेजा जाता है. वहां से रेल और सड़क के जरिए ये माल अजरबैजान या मध्य एशियाई देशों से होते हुए रूस के अस्त्रखान और फिर मॉस्को तक पहुंचता है.
  • समय और पैसे की भारी बचत: साल 2014 में इस रूट पर कराए गए ड्राई रन से पता चला था कि पुराने सुएज नहर वाले रास्ते के मुकाबले इस कॉरिडोर से हर 15 टन सामान पर करीब 2,500 डॉलर यानी लगभग 2 लाख रुपए की सीधी बचत होती है. साथ ही, सामान पहुंचने का समय भी 40-45 दिनों से घटकर सिर्फ 18 से 25 दिन रह जाता है.
होर्मुज संकट और सुएज नहर का खतरा, क्यों मजबूरी बना ये नया रास्ता?

रूस का अचानक रेल रास्ते और INSTC पर इतना जोर देने के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में छिड़े युद्ध और समुद्री मार्गों पर बढ़ता संकट है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य में टेंशन का माहौल बना हुआ है. दुनिया का 20 फीसदी तेल और एलपीजी इसी पतले समंदरी रास्ते से गुजरता है.
इसके अलावा बोस्फोरस जलडमरूमध्य और लाल सागर में भी व्यापारिक जहाजों पर हमले और पाबंदियों का खतरा मंडरा रहा है. अगर समुद्री रास्ते बंद होते हैं या महंगे होते हैं तो भारत और रूस के बीच का अरबों डॉलर का व्यापार ठप हो सकता है. इसी डर से पुतिन सरकार चाहती है कि समंदर के बजाय जमीन के रास्ते से ट्रेड कॉरिडोर को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि कोई भी तीसरा देश भारत-रूस व्यापार में अड़ंगा न लगा सके.

भारत के लिए क्यों गेमचेंजर साबित होगा ये कॉरिडोर?
|ये प्रोजेक्ट सिर्फ रूस के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक मौका है.

  1. सस्ता कच्चा तेल और खाद: भारत रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर खरीदता है. सीधा और सस्ता रास्ता मिलने से ट्रांसपोर्ट का खर्च घटेगा, जिससे भारत में ईंधन और खेती की लागत कम हो सकती है.
  2. सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच: पाकिस्तान खुन्नस में भारत को जमीनी रास्ता नहीं देता है, जिसकी वजह से भारत को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे संसाधनों से भरे सेंट्रल एशियाई देशों से सीधे ट्रेड करने में मुश्किल होती है. INSTC के जरिए भारत के लिए इन सभी देशों के दरवाजे खुल जाएंगे.
  3. भारतीय सामान की फटाफट डिलीवरी: भारत की बनी दवाएं, कपड़े, चाय, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी बहुत कम समय में और कम किराए में रूस और यूरोप के बाजारों तक पहुंच सकेंगी.
  4. अशगाबात समझौते से तालमेल: भारत 2018 में अशगाबात समझौते में शामिल हुआ था, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है. INSTC का ये नया रेल और रोड नेटवर्क इस समझौते के साथ पूरी तरह फिट बैठता है.
रास्ते की सबसे बड़ी चुनौतियां

हालांकि, ये सपना जितना शानदार दिखता है, इसे पूरा करने में कई जमीनी और कूटनीतिक चुनौतियां भी हैं.
  • रेलवे लाइन के गायब टुकड़े: सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों में रेलवे लाइन के टुकड़े अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. ईरान में रश्त से अस्टारा के बीच की रेल लाइन को पूरा करना बहुत जरूरी है.
  • अलग-अलग गेज सिस्टम : अलग-अलग देशों की रेलवे पटरियों की चौड़ाई अलग-अलग है. इसका मतलब है कि सीमा पार करते समय सामान को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ता है या बोगियों के पहिए बदलने पड़ते हैं, जिससे समय लगता है.
  • कागजी कार्रवाई और कस्टम: कई देशों से होकर गुजरने वाले इस रास्ते में सीमा शुल्क पॉलिसीज और टैक्स की दरें अलग-अलग हैं. इन्हें एक समान बनाना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है.
पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में क्या होगा फैसला?

दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होना तय है. खबर है कि रूस इस बैठक में INSTC के पूर्वी यानी तुर्कमेनिस्तान-ईरान और पश्चिमी यानी अजरबैजान-ईरान दोनों रेल कॉरिडोर को पूरी क्षमता से चालू करने का प्रस्ताव रख सकता है.
हाल ही में रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ये भी बताया है किरूस और ब्रिक्स देशों के बीच 90 फीसदी व्यापार अब उनकी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है. जब पेमेंट का तरीका तय हो चुका है, तो अब सामान की डिलीवरी का रास्ता दुरुस्त करना ही दोनों देशों का अगला बड़ा टारगेट है.
भारत और रूस को जोड़ने वाला यह सीधा रास्ता सिर्फ पटरियों और सड़कों का कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक नई तस्वीर है. पश्चिमी देशों की पाबंदियों और समंदर के बढ़ते खतरों के बीच, ये INSTC कॉरिडोर आने वाले वक्त में दोनों देशों के लिए एक बड़ी लाइफलाइन साबित हो सकता है.

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