जिस Gen-Z पर फिदा था भारत का विपक्ष, महीनेभर में उनका अपने ‘हीरो’ से होने लगा मोहभंग: नेपाल में फूटने लगा क्रांति का बुलबुला

संवाददाता

नई दिल्ली । जिस Gen-z की आँधी पर सवार होकर बालेन शाह ने नेपाल की सत्ता तक की चढ़ाई पूरी की। उसका एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और नेपाल में असंतोष देखा जा रहा है। चाहे ‘भंसार नीति‘ हो या ‘स्वास्थ्य नीति’ जनता विरोध कर रही है। यहाँ तक कि छात्र राजनीति पर रोक लगाने के खिलाफ छात्र एकजुट हो रहे हैं। रहा सहा कसर गृहमंत्री पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप ने पूरा कर दिया, क्योंकि Gen-z के आंदोलन की शुरुआत ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी।

बालेन शाह का उदय भले ही एक ‘एंटी-एस्टैब्लिशमेंट’ और युवा नेतृत्व की जीत के रूप में देखा गया हो, लेकिन नेपाल की वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक महीने में ही बालेन शाह रूपी ‘गुब्बारा’ फूट गया है।

दरअसल बालेन शाह को लेकर जिस ‘जेनरेशनल शिफ्ट’ की बात की जा रही थी, वह अभी अधूरी नजर आ रही है। यह सही है कि उन्होंने पारंपरिक दलों से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई और युवाओं के बीच खासा समर्थन हासिल किया, लेकिन उनकी राजनीतिक टीम और निर्णय प्रक्रिया में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी काफी कम है यानी प्रतिनिधित्व के स्तर पर वही पुरानी व्यवस्था कायम है।

Gen-z का आंदोलन और सत्ता तक पहुँचे बालेन शाह

Gen-z आंदोलन के बाद 2025 में नेपाल में तख्ता पलट गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त भी Gen-z बालेन शाह को ही अपना नेता मान रहे थे। बालेन शाह के समर्थन से ही सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। चुनाव हुए और बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाया। 27 मार्च 2026 को बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। लेकिन Gen-z की उम्मीदों पर क्या खड़े नहीं उतर पा रहे बालेन शाह? आखिर क्यों कुछ महीने बाद ही नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का संबंध रहा है। भारत- नेपाल सीमा से हर दिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं और दिनचर्चा की वस्तुएँ खरीदते हैं। बालेन सरकार ने इसे हतोत्साहित करने के लिए 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। इससे सामान उन्हें खरीद कर नेपाल ले जाना काफी महँगा पड़ रहा है। पहले सीमा पर कड़ा पहरा नहीं था और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके विरोध में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता सड़कों पर उतर आई है।

लेकिन, बालेन शाह के निर्देश के बाद स्थितियाँ काफी बदल गई हैं। सीमा पार कर हर दिन सामानों की आवाजाही होती थी, उसमें कमी आ गई है। ऐसे में नेपाल को सामानों की कमी हो रही है। इससे महँगाई बढ़ने की आशंका है। सरकार भले ही टैक्स लगाकर पैसे कमा ले, लेकिन जनता बेहाल है। यही वजह है कि वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कई राजनीतिक संगठनों ने भी बालेन शाह की नीति का विरोध किया है। इनका कहना है कि पारंपरिक रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश बालेन सरकार ने की है। यह नीतिगत फैसला बालेन सरकार को भारी पड़ सकता है।

भ्रष्टाचार के आरोप में गृहमंत्री गुरुंग फँसे

जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी ने विद्रोह किया था। केपी ओली की सरकार को उखाड़ फेंका था। उस भ्रष्टाचार का दीमक एक महीने में ही बालेन सरकार को लग गया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के कैबिनेट के अहम सदस्य गृहमंत्री सुदन गुरुंग मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फँस गए हैं। उन पर इस्तीफा देने का राजनीतिक दबाव बन रहा है।

सुदन पर विवादित बिजनेसमैन दीपक भट्ट की कंपनियों के शेयर खरीदने के आरोप हैं। ऐसे में सबकी नजर बालेन शाह पर टिकी हुई है। आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री अब क्या कदम उठाते हैं।

नेपाली कॉन्ग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने गृहमंत्री के खिलाफ स्वतंत्र जाँच की माँग की है। सिविल सोसायटी भी चाहती है कि जब तक जाँच हो, तब तक गृहमंत्री को पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि इससे जाँच प्रभावित हो सकता है। जेन जी रेड फोर्स ने नैतिक आधार पर इस्तीफे की माँग करते हुए कहा है कि अगर गृहमंत्री गुरुंग अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे जनता का विश्वास नई सरकार में कमजोर होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति पर विवाद

नेपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा का खस्ता हालत से लोग त्रस्त हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण से हाई क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी खर्च करना पड़ता है। वहीं सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है। बुनियादी ढाँचा भी चरमरा गया है जिससे आम जनता का ठीक से इलाज करना दूभर हो गया है।

स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारी संगठनों का बोलबाला है। इससे प्रबंधन और सेवाओं पर असर पड़ रहा है। जनता चाहती है कि हर हाल में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत में सुधार हो, लेकिन सरकार इसे सुधारने के बजाए निजीकरण करने पर जोर दे रही है, जिससे आम जनता में असंतोष फैल रहा है।