संवाददाता
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सरकार और बीजेपी समर्थकों पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में ‘मोदिया बिंद’ लिखा चश्मे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये चश्मे उन ‘अंधभक्तों’ के इलाज के लिए हैं, जिन्हें देश में हो रही समस्याएं दिखाई नहीं देतीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मोतिया बिंद का इलाज हो सकता है, तो इसका भी इलाज कराया जाएगा।
‘चोरी दिखती नहीं, पुल गिरना दिखता नहीं’
रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों को चोरी का मामला नहीं दिखता, पुल का गिरना नहीं दिखता और NEET परीक्षा से जुड़ा मुद्दा भी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ तारीफ करना दिखाई देता है। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि उनके ‘सही इलाज’ का इंतजाम किया जाना चाहिए। उनके हाथ में मौजूद चश्मे पर ‘मोतियाबिंद’ लिखा हुआ था।
खरगे बोले- अमित शाह सदन में आएं और बयान दें
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की एक ही मांग है कि अमित शाह सदन में आएं और अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 17 दिनों से लगातार कोशिश कर रही है कि गृह मंत्री सदन में आएं और बच्चों के साथ हुए अन्याय और इस पूरे मुद्दे पर बयान दें।
‘जनता के चुने प्रतिनिधियों का अपमान क्यों?’
खरगे ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सदन में जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, तो सरकार सदन की अनदेखी क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि सदन में आकर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। खरगे के मुताबिक, अमित शाह का सदन में न आना जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का अपमान है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री सदन में आएं और बयान दें।
‘सरकार नहीं चाहती सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले’
राज्यसभा के स्थगन पर भी खरगे ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार बयान देने को तैयार नहीं है। खरगे के मुताबिक, अगर सरकार के पास जवाब है तो उसे सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन सही तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से चले।
खरगे का आरोप- PM और गृह मंत्री जिम्मेदार
खरगे ने कहा कि सदन के नहीं चलने के लिए विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बयान नहीं देना चाहती। ऐसे में संसद में लगातार जारी गतिरोध को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है।
