संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस को विशेष ‘पिंक फोर्स’ गठित करने का निर्देश दिया है. इसमें प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग यूनिट शामिल होगी, जिसे स्कूल-कॉलेज, मेट्रो स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है. एलजी ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.
एलजी ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों (एसीपी व उससे ऊपर) के साथ बैठक की. पुलिस आयुक्त की मौजूदगी में हुई इस बैठक में उन्होंने पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. पुलिस मुख्यालय में 24 जून के बाद यह एलजी की दूसरी यात्रा थी. उन्होंने अधिकारियों से केवल नई पहल की जानकारी लेने के बजाय यह जानने पर जोर दिया कि इन पहलों का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है, जनता की प्रतिक्रिया कैसी रही है और अभी किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.
हर थाने में लोगों को मिले सुनवाई और मदद: एलजी ने नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए कहा कि हर पुलिस स्टेशन ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां पहुंचने वाला नागरिक खुद को सुना हुआ, मदद प्राप्त करने वाला व सुरक्षित महसूस करे. उन्होंने थानों, बीट अधिकारियों व स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए. अपराध व संवेदनशील इलाकों में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के साथ पैदल और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग मजबूत करने को कहा गया. स्कूल, कॉलेज, बाजार व ट्रांसपोर्ट हब जैसे अधिक भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.
डिजिटल होगी जन सुनवाई की निगरानी: एलजी ने जन सुनवाई से जुड़ी शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया. इसके तहत प्रत्येक शिकायत को प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी. उसे निर्धारित समयसीमा के भीतर ट्रैक करते हुए कार्रवाई की जाएगी. अगर शिकायत किसी दूसरे विभाग से संबंधित है तो उसे संबंधित एजेंसी को तत्काल भेजने को कहा गया है. इससे शिकायतों के निस्तारण में देरी व जवाबदेही की कमी को दूर करने पर जोर दिया गया है.
‘ऑपरेशन शिष्टाचार’ के तहत कार्रवाई जारी रखने के निर्देश: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एलजी ने सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ व उत्पीड़न के खिलाफ ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत कार्रवाई जारी रखने को कहा. उन्होंने गोवा पुलिस की ‘पिंक फोर्स’ का उदाहरण देते हुए दिल्ली में भी इसी तरह की महिला-केंद्रित पेट्रोलिंग यूनिट बनाने का निर्देश दिया. यह प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की टीम होगी, जिसे विशेष रूप से संवेदनशील समय व स्थानों पर तैनात किया जाएगा. स्कूल-कॉलेज, मेट्रो स्टेशन और ऐसे अन्य हॉटस्पॉट इसके प्रमुख क्षेत्र होंगे. इसका मकसद पुलिस की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से दिखाना और किसी घटना की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देना है.
बच्चों की सुरक्षा व जागरूकता पर भी जोर: एलजी ने स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए. इनमें पॉक्सो कानून, बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नशे से बचाव व सड़क सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे. प्रत्येक पुलिस जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने और हर तिमाही का कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया. इसके अतिरिक्त 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पुलिस थानों को स्थानीय स्कूलों और आरडब्ल्यूए के सहयोग से नियमित खेल गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया गया, जिससे पुलिस और बच्चों के बीच विश्वास का माहौल मजबूत हो.
ड्रग तस्करी व साइबर अपराध पर फोकस: नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाते हुए एलजी ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ खुफिया सूचना आधारित कार्रवाई तेज करने को कहा. साइबर अपराध के मामलों में पुलिस थानों की क्षमता बढ़ाने व डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया. जरूरत पड़ने पर स्थानीय थानों को विशेष साइबर यूनिट के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की होगी निगरानी: यातायात व्यवस्था को लेकर प्रमुख जाम वाले स्थानों की पहचान और उनकी लगातार निगरानी करने को कहा गया. पीक आवर में इन स्थानों पर पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के साथ सीसीटीवी व ट्रैफिक कंट्रोल रूम की रियल टाइम मॉनिटरिंग मजबूत करने के निर्देश दिए गए.
पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान पर भी जोर: एलजी ने पुलिसकर्मियों के कल्याण को लेकर मुख्यालय में निश्चित समय पर शिकायत सुनवाई की व्यवस्था करने, निचले रैंक के पुलिसकर्मियों व महिला कर्मियों को समय पर पदोन्नति देने के निर्देश दिए. साथ ही पुलिस कॉलोनियों को ‘मॉडल जीरो-वेस्ट कॉलोनी’ के रूप में विकसित करने को कहा. उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवहार व आंतरिक कार्यप्रणाली में ईमानदारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए.
