संवाददाता
नई दिल्ली । सिस्टम की नाकामियों की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को बरी कर दिया, जिसने मर्डर के जुर्म में 22 साल जेल में बिताए थे. कोर्ट ने कहा कि उसकी सजा ‘बहुत ही नामुमकिन’ चश्मदीद गवाह की गवाही और गलत जांच पर आधारित थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी दुख जताया कि हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय तक पहुंच अभी भी नहीं मिल पा रही है, और देरी और लापरवाही दशकों की आजादी छीन रही है. जस्टिस जे बी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने 4 अगस्त को यह फैसला सुनाया. जस्टिस चंद्रन ने बेंच की ओर से फैसले में लिखा, ‘हम इस ऑर्डर से बहुत निराश और परेशान हैं.
इसमें 3157 दिनों की देरी को माफ करने की अर्जी खारिज कर दी गई और इसके नतीजे में सेक्शन 302 के तहत सजा के ऑर्डर के खिलाफ ‘जेल मेमो ऑफ अपील’ खारिज कर दिया गया. जिसमें उम्रकैद की सजा दी गई, जबकि दोषी ने उस ऑर्डर के समय 12 साल की जेल काटी थी और अब 10 साल और का समय, कुल 22 साल.’
उन्होंने कहा कि हमारे समाज के पिछड़े तबके, खासकर उनमें से दोषी और जेल में बंद लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है. बेंच ने कहा कि जब लोकतंत्र के तीन स्तंभ हर नागरिक को – खासकर गरीब और वंचितों को – कानूनी मदद देने की कोशिश करते हैं, तो संवैधानिक अदालतों को खुद के बारे में सोचना चाहिए और ज़्यादा संवेदनशील तरीका अपनाना चाहिए.
बेंच ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील दायर करने में देरी से किसी व्यक्ति के सबसे बुनियादी अधिकार, आजादी को छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इसमें कहा गया कि सिर्फ उदारवादी नजरिया ही जरूरी नहीं है, बल्कि सक्रिय नजरिया होना चाहिए—जब कोई दोषी अपील के जरिए न्याय चाहता है, तो देरी, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, माफ किया जाना चाहिए. बेंच ने कहा कि मौजूदा मामला उन चिंताओं को साफ तौर पर दिखाता है जो तब पैदा होती हैं जब ऐसी संवेदनशीलता नहीं होती.
बेंच ने देखा कि तीन जानें चली गई, पीट-पीटकर मार डाला गया, एक व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में लिया गया, जिससे थर्ड-डिग्री तरीकों का इस्तेमाल करके कबूलनामा लिया गया, हालांकि वह मंजूर नहीं था. बेंच ने कहा, ‘ट्रायल कोर्ट सबूतों की ठीक से जांच करने में नाकाम रहा और हाई कोर्ट सिर्फ दर्शक बना रहा, जबकि निपटारों की गिनती बढ़ रही थी. कुल मिलाकर, बिना किसी भरोसेमंद सबूत के एक व्यक्ति की जिंदगी के 22 साल बर्बाद हो गए.’
अर्जुन जानी की अपील को मंज़ूरी देते हुए, बेंच ने कहा, ‘हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कोरापुट, ओडिशा राज्य को अपील करने वाले के रिहैबिलिटेशन या फिर से बसाने की कोशिश करने का निर्देश देना सही समझते हैं. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा.’
बेंच ने कहा कि उसने पाया कि चश्मदीद की गवाही कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, इससे यह पक्का नतीजा नहीं निकलता कि आरोपी ने तीनों महिलाओं की हत्या की. बेंच ने कहा कि हालांकि आरोपी पर तीन हत्याओं का आरोप था, लेकिन उसे सिर्फ एक के लिए दोषी ठहराया गया, जिसे एक चश्मदीद (PW3) ने देखा था.
बेंच ने कहा, ‘हमारी राय है कि प्रॉसिक्यूशन ने बहुत कुछ छोड़ दिया है और हमारे मन में इस बात पर गंभीर शक है कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ चश्मदीद की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया, जो दी गई परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं लगता. इसलिए हम ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं और आरोपी को बरी करते हैं, बेंच ने कहा.
मरने वाली तीन औरतें थी- कमला, सोनबारी और रतनाई जो इलाके में अलग-अलग घरों में रहती थी. गवाह भी आस-पड़ोस के रहने वाले थे. चश्मदीद पीडब्ल्यू3 ने बताया कि उसने आरोपी को इलाके में रहने वाली रतनाई के सिर पर वार करते देखा था और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के धमकाने पर डर के मारे पीडब्ल्यू4 के घर भाग गई.
बेंच ने कहा कि यह साफ नहीं है कि उसने पीडब्ल्यू4 को उस भयानक घटना के बारे में तुरंत बताया था या नहीं जो उसने देखी थी. अगले दिन सुबह पीडब्ल्यू3 अपने घर लौटने पर कुछ गांव वालों को उस जगह पर इकट्ठा पाया जहां क्राइम हो रहा था.
बेंच ने कहा, ‘सिर्फ चश्मदीद गवाह की गवाही से ही आरोपी को दोषी ठहराया गया, जो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तभी जब गवाही भरोसेमंद हो, दूसरे हालात से मेल खाती हो और कोर्ट का भरोसा जगाती हो, न कि तब जब घटना के गवाह होने पर शक पैदा करने वाली गंभीर कमियां हों.’
