नई दिल्ली। इकनॉमी की सुस्ती को लेकर मचे हल्ले के बीच सरकार हरकत में आई दिखती है. वित्त मंत्री ने इकनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई ऐलान किए. उन्होंने खासकर निवेशकों को कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज में राहत दी, ऑटो सेक्टर के लिए उन्होंने कई ऐलान किए. साथ ही बैंकों में पूंजी की कमी को दूर करने के लिए तुरंत 70 हजार करोड़ देने की घोषणा की.
वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान
- कैपिटल गेन्स पर बजट में बढ़ाया सरचार्ज वापस लिया. FPI के साथ घरेलू निवेशकों को भी मिलेगा फायदा. म्युचुअल फंड के लिए आधार से ही KYC हो जाएगा.
- मार्च 2020 तक जो BS4 गाड़ियां रजिस्टर होंगी वो रजिस्ट्रेशन की तारीख तक सड़क पर चलेंगी. रजिस्ट्रेशन फी में बढ़ोतरी जून 2020 तक नहीं. 30% डिप्रिएशसन, सरकार नई गाड़ियां खरीदेगी. सरकार के विभाग पुरानी गाड़ियां हटाने के लिए नई गाड़ियां खरीदेंगे, जिससे ऑटो सेक्टर को फायदा होगा.
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की पूंजी तुरंत देगी सरकार.
- स्टार्टअप पर एंजल टैक्स खत्म.
- कारोबारियों के लिए GST रिफंड आसान होगा. सभी GST रिफंड 30 दिन में कर दिए जाएंगे. आगे के सभी GST रिफंड केस 60 दिन में निपटाए जाएंगे.
- नेशनल हाउसिंग बोर्ड की फंडिंग 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रूपये. NHB 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त पूंजी HFC को देगा.
- लोन क्लोजर के 15 के दिन के अंदर ग्राहक को दस्तावेज दे दिए जाएंगे. लोन आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी.
- CSR उल्लंघन को क्रिमिनल नहीं सिविल अपराध माना जाएगा. कंपनी एक्ट में चल रहे 14000 केस वापस लिए गए.
- IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल कंप्युटर सिस्टम से भेजे जाएंगे. ये सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू होगा. हर नोटस का एक DIN नंबर होगा, नंबर नहीं तो चिंता की जरूरत नहीं. टैक्स टेरर खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम
- IT सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाएगा. टैक्सपेयर ने IT नोटिस का दिया तो तीन महीने में मामले का निपटारा होगा.
