संवाददाता
पटना। भोजपुर के भरत तिवारी केस सियासी दबाव के बाद बिहार पुलिस घुटनों पर आ गई है. पिछले 36 घंटे में इस केस में पुलिस और सरकार को 3 बड़ा यूटर्न लेना पड़ा है. सरकार और पुलिस की कोशिश इस मामले को किसी भी तरह से शांत करने की है. यही वजह है कि घटना के 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी खुद भरत तिवारी के घर पहुंचे. यहां पर एसपी ने भरत तिवारी के परिजनों से बात की.
17 जून को भोजपुर पुलिस की एक टीम ने शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि पुलिस पहले उसे पकड़कर ले गई और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.
बिहार पुलिस का 3 यूटर्न
1. बिहार पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर 7 बाद बुधवार को भोजपुर के एसडीपीओ और एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज किया. इन दोनों पर परिजनों ने हत्या का केस दर्ज करवाया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
2. बिहार सरकार ने भोजपुर के एसडीपीओ का तबादला कर दिया है. एसडीपीओ पर एनकाउंटर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे. एसडीपीओ को पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है.
3. एनकाउंटर के बाद भरत तिवारी के भाई और पिता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखा था. इसमें कहा गया था कि उसके अवैध बंदूक को दोनों ने संरक्षित किया था. अब इस मुकदमे से भाई और पिता का नाम हटा लिया गया है.
बिहार पुलिस ने यूटर्न क्यों लिया?
भरत तिवारी मामले में पुलिस पहले दिन से बैकफुट पर है. इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भरत तिवारी को बंदूक फेंकते हुए देखा जा रहा है. इसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगा.
इस केस में सरकार के भीतर भी सवाल उठने लगे. बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मामले में जांच की मांग की. चौबे ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाया. इसके अलावा शहाबाद और पूरे बिहार के ब्राह्मण समुदाय मुखर हो गए.
बिहार में ब्राह्मणों की आबादी करीब 4 फीसद है, जो राज्य की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है. बिहार में ब्राह्मणों को बीजेपी का कोट वोटर्स माना जाता है.
इस मामले को तुल पकड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री खुद सामने आए. उन्होंने पटना हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी. सरकार ने इस मामले में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बात कही है.
