दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जहां कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी मिली, वहीं शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स बनाने को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने और उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर तक फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटने का फैसला किया गया। वहीं कारोबारियों और कर्मचारियों को भी राहत दी गई।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर
मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी, जिसे अब मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की उपज को बाजार तक लाने और उसे अपनी पसंद के हिसाब से बेचने में सुविधा होगी। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।
शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए बनेंगे 1.15 लाख घर
प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए घर बनाए जाएंगे। मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए 1 लाख से ज्यादा घर बनाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मजदूरों के लिए 1.15 लाख घर एक बेडरूम किचन वाले बनेंगे। ये घर मजदूरों को किफायती किराये पर दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होगा। मौजूदा सरकारी फंड से तैयार खाली कॉम्लेक्स को अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स में बदला जाएगा। इसके अलावा स्पेशल इन्सेंटिव जैसे 50 प्रतिशत अतिरिक्त FAR/FSI, टैक्स राहत ऑफर किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट पर 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शुरुआत में 3 लाख लाभार्थियों को इसमें कवर किया जाएगा।
गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी
कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। अब इस योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में देश को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था।
सितंबर तक मिलेंगे फ्री सिलेंडर
कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर को लेकर हुआ। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार सितंबर तक किया है। यानि उज्ज्वला लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर तक फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।
कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा
कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 प्रतिशत ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार ईपीएफ योगदान का पूरा 24 प्रतिशत अगस्त तक भरेगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
