गाजियाबाद। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा भारत की अनियंत्रित एवं असीमित जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं एवं खतरों के समाधान हेतु चलाए जा रहे आन्दोलन के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून आंदोलन के तहत सभी नागरिकों के लिए अधिकतम दो बच्चों का कानून बनाने की मांग की। इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
संस्था के संरक्षक डॉक्टर हरपाल सिंह जी ने बताया कि संस्था के द्वारा 9 अगस्त 2018 को भारत के राष्ट्रपति से संस्था व सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने भेंट करके उन्हें कानून की मांग के समर्थन में 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र सौंपा गया था। उन्होंने आगे बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जनता ने मन बनाया हुआ है। किसी राजनीतिक दल की ओर से कानून बनाने का कोई विरोध नहीं है, इसलिए अब सरकार को कानून बनाकर देश को और विकास उन्मुख करना चाहिए। महेश आहूजा ने कहा सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए जो उन्होंने पिछले सत्र में हमें आश्वासन के स्वरूप में दिया था। जनता ने फिर से उसी सरकार में आस्था दिखाई है, इसलिए जनमत का सम्मान करते हुए इस कानून को शीघ्र पारित कराएं।
संस्था के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूर्ण रूप से लाने के लिए जनता को अपनी भागीदारी और देनी होगी। सरकार की मंशा तो पक्ष में है, जिसका उदाहरण योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए दो बच्चों के कानून के समर्थन का संकेत दिया है। इस अवसर पर डॉ.हरपाल सिंह चौहान, महेश आहूजा, वीके अग्रवाल, बीके शर्मा हनुमान, नेपाल सिंह, आरएम गर्ग, अजीत अग्रवाल, एसएस राणा, सुनीता भटिया, वन्दना त्यागी, नरेश सिंघल, आदि मौजूद रहे।
