संवाददाता
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। एजेंसी के 8वें समन का जवाब देते हुए सीएम ने ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि वह 20 जनवरी को उनके आधिकारिक आवास पर अपना बयान दर्ज कर सकते हैं। चूंकि रांची में भूमि घोटाला मामले में आरोपों का सामना कर रहे सोरेन ने 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा तक प्रवर्तन एजेंसी के सातवें और आखिरी समन का जवाब नहीं दिया, इसलिए जांच में असहयोग को लेकर ईडी उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट मांग सकती है।
इस घटनाक्रम के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नए सीएम के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम राज्य के राजनीतिक गलियारों में सामने आया। 6 जनवरी को, ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव को बुलाया।
पिछले महीने, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोरेन को सातवां समन जारी किया था और उनसे चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार प्रवर्तन एजेंसी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं और इसके बजाय एजेंसी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट और बाद में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी दलीलों में समन को अनुचित बताया। हालाँकि, उनकी याचिकाएँ दोनों अदालतों द्वारा खारिज कर दी गईं।
