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छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में 223 में से 26 उम्‍मीदवार क्रिमिनल, एडीआर ने उम्‍मीदवारों के हलफनामों का विश्‍लेषण कर जारी की रिपोर्ट    

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्‍ठभूमि के लोगों को टिकट न देंने के लिए कहा गया था।

छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण चुनाव लड़ रहे सभी 223 उम्मीदवारों विश्लेषण करने के बाद इनमें से 26 यानि 12 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंने का दावा किया है। इनमें 16 उम्‍मीदवार के खिलाफ  गंभीर आपराधिक मामले है। एडीआर ने ये विश्‍लेषण पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के दौरान दर्ज किए गए हलफनामों के आधार पर किया है। 

आपराधिक मामलों में भाजपा से विश्लेषण किए गए 20 उम्मीदवारों में से 5 यानि 25 फीसदी,  कांग्रेस से विश्लेषण किए गए 20 उम्मीदवारों में से 2 यानि 10 फीसदी,  जनता कांग्रेस छत्‍तीसगढ (जे) से विश्लेषण किए गए 15 उम्मीदवारों में से 3 यानि  20 फीसदी  और आप के विश्लेषण किए गए 10 उम्मीदवारों में से 4 यानि 40 फीसदी ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में भाजपा से 4,  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के  2 और 1 आम आदमी पार्टी का उम्‍मीदवार है।

पहले चरण 223 उम्मीदवारों में से 46 यानि 21 फीसदी करोड़पति हैं। इनमें कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों में से 17, भाजपा के 20 उम्मीदवारों में से 14,  आप के 10 उम्मीदवारों में से 3 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के 15 में से 2 उम्मीदवार करोडपति है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी,  2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक दलों को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे आपराधिक पृष्‍ठभूमि वालों का चयन करने का कारण बताएं कि क्‍यों बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में नहीं चुना जा सकता। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता,  उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए। लेकिन 2023 में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी  यह देखा गया कि राजनीतिक दलों ने व्यक्ति की लोकप्रियता,  अच्छे सामाजिक कार्य करना,  मामले राजनीति से प्रेरित होने के निराधार कारण बताकर आपराधिक पृष्‍ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया था। एडीआर का मानना है कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रणाली में सुधार करने में ही कोई दिलचस्पी नहीं है।

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