वक्फ बिल को लेकर सांसद अतुल गर्ग और मंत्री सुनील शर्मा ने जताया हर्ष

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद । वक्फ बोर्ड के नियमों को लेकर जो बदलाव आए हैं, उनका कितना असर होगा और जनप्रतिनिध इसे किस नजरिये से देखते हैं, इसको लेकर दैनिक करंट क्राइम ने लोकसभा सांसद अतुल गर्ग और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा से बात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर अपनी-अपनी राय रखी। उन्होंने इसे जनकल्याणकारी और विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग के लिये कल्याणकारी कानून बताया।

विपक्ष बहका रहा है और कानून मुस्लिमों के लिये सर्वश्रेष्ठ: अतुल गर्ग

लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि इस बिल को लेकर संसद में चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक बार फिर गुमराह कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2013 में कांगे्रस ने वक्फ बोर्ड बिल को पास नहीं होने दिया था। वक्फ बोर्ड को तभी ये अधिकार मिला था कि वो किसी भी जमीन को अपनी जमीन बताते हुए दावा कर सकता है और जिस जमीन पर वक्फ दावा करेगा, उस जमीन के मालिक की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये साबित करें कि वक्फ का दावा गलत है। जबकि वक्फ सिर्फ दावे मात्र से ही मिल्कियत हासिल कर लेगा। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि अब वक्फ की सम्पत्ति की मॉनिटरिंग और देखभाल पूरी टीम करेगी।

इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। एक बोर्ड बनेगा और वक्फ की संपत्तियों की देखभाल बोर्ड करेगा। जबकि वक्फ के इबादतगाहों में धार्मिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस देखभाल में सरकारी अधिकारी नहीं रहेंगे। इस बिल के बाद कई वक्फ संपत्ति जांच के दायरे में आएंगी। वैसे भी ये कहा जाता है कि वक्फ से सरकार को 1200 करोड़ की आय होनी चाहिए लेकिन केवल 106 करोड़ रुपए की आय हो रही है। अब जो नया बिल बनेगा उसके बाद वक्फ की आय भी बढ़ेगी और इस बढ़ी हुई आय का फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को मिलेगा। सांसद अतुल गर्ग इस बिल का विरोध करने पर विपक्ष पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल बहका रहा है। उसके नेता झूठ बोल रहे हैं।

भू-माफियाओं से जमीन को बचाने का काम नए कानून करेंगे: सुनील शर्मा

कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने वक्फ बिल को लेकर अपनी राय रखी और इसके लिये उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सुनील शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर आ रहे इस बिल के बाद राष्टÑहित में काम होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के साथ-साथ इस बिल का समर्थन करने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त करते हैं। यह राष्ट्रहित और जनहित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि इस नये कानून के बाद भू-माफियाओं के कब्जे से जमीन को बचाने का काम होगा। सरकार जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। वक्फ अब किसी भी जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता है। इसके लिये उसे भी पर्याप्त साक्ष्य जुटाने होंगे। देश में कई लाख वर्ग मीटर जमीन ऐसी है जिसकी जांच कराई जानी जरूरी है और यह कानून देश के करोड़ों मुस्लिमों को लाभ देगा।