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दिल्ली में बहेगी विकास की गंगा, सामने आया डबल इंजन की सरकार का मास्टर प्लान

विशेष संवाददाता

 नई दिल्ली। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दिल्ली के विकास के लिए जो आश्वासन दिया था, उसी के तहत भारत सरकार ने कामकाज में सामांजस्य स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है। इसका अध्यक्ष दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया गया है।


समिति में ये सभी विभाग हैं शामिल

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित इस समिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली नगर निगम, (एमसीडी), दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को शामिल किया गया है।

किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला लेगी समिति

समिति में इन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जो किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला लेंगे। समिति का उद्देश्य साफ है कि दिल्ली के चहुंमुखी विकास में न देरी हो और न लापरवाही हो और काम को लेकर जिम्मेदारी भी हो। इसी लक्ष्य के साथ अब दिल्ली आगे बढ़ेगी और दिल्ली के विकास को लेकर कामकाज में एक अलग तरीके का बदलाव नजर आएगा। अब न किसी कारण से योजना रुकेगी और न अनुमति मिलने में विलंब होगा।
वहीं, बजट की भी कोई समस्या दिल्ली के विकास को लेकर नहीं रहेगी। देश की राजधानी और बहु-निकाय व्यवस्था होने के कारण दिल्ली शहर में विकास करने के लिए तमाम अड़चनें भी पैदा होती हैं। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने इस समस्या को समझा है और शुरुआती दिनों में ही इसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठा दिया है।

तैयार किया गया यह प्लान

इससे पहले दिल्ली सरकार के तमाम विकास कार्य इसलिए नहीं हो पाते थे कि दूसरी एजेंसियों से अनुमति मिलने में देरी होती थी। इसके चलते ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नार्थ साउथ कॉरिडोर सहित दिल्ली के ढांचागत विकास की कई योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ रही हैं। अब दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकेगा, सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर काम होगा।

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