मुस्तफाबाद में अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष ने जताई चिंता

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । दिल्ली के मुस्तफाबाद में अवैध निर्माण का मुद्दा सोमवार को विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई की मांग की। बिष्ट ने बताया कि 50, 60 एवं 100 गज के छोटे प्लॉट्स पर 5-6 मंजिला ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे पूरे इलाके में भवन निर्माण मानकों की अनदेखी हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से केवल 3-4 मंजिला भवन तक की इजाजत दी गई है, जिसका उल्लंघन कर ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया है। उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली के भूकंप संभावित क्षेत्र में यह अवैध निर्माण बड़ा खतरा पैदा कर सकता है और किसी भी आपदा की स्थिति में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।

बिष्ट ने कहा कि संकरी गलियों और अव्यवस्थित ढांचों की वजह से राहत एवं बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिससे आम जनता संकट में पड़ सकती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिजली कंपनियों ने किस आधार पर इन अवैध निर्माणों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए, जबकि भवन निर्माण मानकों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने भवन निर्माण के उल्लंघनों की उच्चस्तरीय जांच कराने और निर्माण मानकों के खिलाफ बनी ऊपरी मंजिलों को तत्काल गिराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन अनियमितताओं के चलते क्षेत्र में निवास कर रहे कई लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ रही है। साथ ही, उन्होंने पेयजल व सीवेज व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेने की मांग की ताकि नागरिकों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।