बजट सत्र 2025: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश समर्थन और विरोध में सत्ता – प्रतिपक्ष आमने – सामने

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज बुधवार को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया. इसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने सांसदों को सदन में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है. सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया में द्विदलीय आम सहमति बनने के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण, परिणाम सदन में बहुमत के आधार पर तय हो सकते हैं. इस विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा होगी जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है.

पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है:रिजिजू

वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद किरेन रिजिजू ने कहा, ‘वक्फ बोर्ड की भूमिका मुतवल्लियों और वक्फ मामलों को संभालने वालों द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करना है. यह पूरी तरह से शासन और पर्यवेक्षण के लिए एक प्रावधान है. वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन नहीं करता है.’ रिजिजू ने कहा, ‘दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था. मामला अदालत में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था. अगर हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता, तो जिस संसद भवन में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था. अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियां गैर-अधिसूचित हो जातीं’
वक्फ बिल पर रिजिजू ने कहा, ‘जब हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है, तो इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई?. अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों है?’ किरेन रिजिजू ने कहा, ‘वक्फ विधेयक किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है. ‘वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है. यह केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है. हालांकि, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली द्वारा किया जाता है. अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं समझना चाहता है, तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है.

वक्फ बिल पर अमित शाह ने कहा, हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है

वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए लाया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘आपका (विपक्ष का) आग्रह था कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए. हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है. हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार-विमर्श करती है. कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो थप्पा लगाती थी. हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार-विमर्श करती है और बदलाव करती है. अगर बदलाव स्वीकार नहीं किए जाने हैं, तो समिति का क्या मतलब है?

वक्फ की जमीन को रेगुलेट करना जरूरी है: रविशंकर प्रसाद

लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है. वक्फ बिल गैर संवैधानिक नहीं है. वक्फ की जमीन को रेगुलेट करना जरूरी है. वक्फ बिल पर जनहित के कितने काम हुए. वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि वक्फ बिल का विरोध करना राजनीतिक मजबूरी है. विपक्षी दल भी दिल से बिल में संशोधन करना चाहते हैं लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है.

वक्फ बिल बीजेपी की नाकामी पर परदा है: अखिलेश यादव

वक्फ बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा ये बिल कैसे उम्मीद बना ये समझ में नहीं आता है. ये बिल बीजेपी की नाकामी का परदा है. बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पायी है.इसपर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि बीजेपी परिवार से अध्यक्ष नहीं चुनती है. बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है.

मुस्लिम समुदाय की जमीन पर बीजेपी की नजर: गौरव गोगोई

वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सांसद गौरव गोगोई ने बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये (बीजेपी) वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहती है. ये भारतीय समाज को बांटने की मंशा है. सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है. इस सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब है.

वक्फ बिल पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, कानून को जबरन थोप रहे हैं

लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘इस तरह का विधेयक (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए. आप कानून को जबरन थोप रहे हैं. यह इस तरह का कानून है. आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए. संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं. बिल्कुल भी समय नहीं है.’

वक्फ बिल पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’

लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश होने को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, ‘सरकार की जल्दबाजी संवैधानिक मूल्यों को धता बताने की है. हम कल लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा करके इसका पर्दाफाश करेंगे. किसान आंदोलन के दौरान हमने हाथ जोड़कर विनती की थी, उन्हें पीछे हटना पड़ा. नीतीश कुमार के बस में कुछ नहीं है, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’.