
विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। लक्ष्मी नगर सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले पार्टी ने अभय वर्मा को विधानसभा में चीफ व्हिप नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब वर्मा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और पार्टी विधायकों को निर्देश देने का काम करेंगे।
25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा
बता दें कि दिल्ली की नई भाजपा सरकार 25 मार्च को विधानसभा के पांच दिवसीय बजट सत्र के दौरान अपना पहला बजट पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पांच दिवसीय सत्र 24 मार्च से शुरू होगा। 25 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 26 मार्च को आम चर्चा होगी। 27 मार्च को बजट पारित किया जाएगा।
सत्र का अंतिम दिन गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयकों और प्रस्तावों के लिए आरक्षित है। पिछले 10 वर्षों में यह पहली बार है कि दिल्ली विधानसभा ने बजट पेश करने की तिथि की भी घोषणा की है। इससे पहले बजट पेश होने से एक दिन पहले तक केवल कयास ही लगाए जाते थे।
25 मार्च को छोड़कर सभी दिन प्रश्नकाल होगा
बजट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किया जाएगा, जिनके पास वित्त विभाग भी है। सत्र के दौरान विधानसभा प्रतिदिन सुबह 11 बजे बैठेगी। बुलेटिन के अनुसार, कार्य की तात्कालिकता के आधार पर बैठकों को बढ़ाया जा सकता है। 25 मार्च को छोड़कर सभी दिन विधानसभा में प्रश्नकाल होगा।
एक दिन में केवल पांच प्रश्न उठा सकता है एक सदस्य
सचिवालय ने बुलेटिन में कहा कि नवगठित आठवीं दिल्ली विधानसभा के दूसरे सत्र के लिए प्रश्नों के नोटिस तत्काल प्रभाव से प्राप्त किए जाएंगे। एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों के नोटिस दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न मुख्य रूप से एक विभाग से संबंधित होना चाहिए और लंबे प्रश्न या विभिन्न विषयों पर जानकारी मांगने वाले प्रश्नों को नियमों के अनुसार संपादित किया जाएगा।
सदन में मुद्दा उठाते समय मूल पाठ से विचलित न हों
अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो सदस्य नियम 280 यानी विशेष उल्लेख के तहत मामला उठाना चाहते हैं, वे बैठक की तिथि से पहले कार्य दिवस को शाम 5 बजे तक सूचना दे सकते हैं। बुलेटिन में यह भी सुझाव दिया गया है कि सदन में मुद्दा उठाते समय मूल पाठ से विचलित न हों। किसी भी विचलन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे कार्यवाही से तुरंत हटा दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि मामला केवल एक विभाग से संबंधित होना चाहिए और केवल एक ही मुद्दा उठाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही लोक लेखा समिति समेत अन्य सभी शेष समितियां जो सीएजी रिपोर्ट की जांच करेंगी, उनका गठन भी इसी सत्र में किया जाएगा। सीएजी की शेष 12 रिपोर्ट में से कुछ को भी इसी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी रहेगा फोकस
इससे पहले 3 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि इस बजट में महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। प्रदूषण कम करने, रोजगार, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और गरीबों के लिए सस्ते पौष्टिक भोजन से लेकर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण जैसी योजनाओं को बजट में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।
इसके साथ ही यमुना की सफाई की योजना को जारी रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। इसी कड़ी में उनके नेतृत्व में दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों आदि से सुझाव लिए जा रहे हैं।