विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा की नई-नवेली सरकार आम आदमी पार्टी और उनके दस साल के शासन काल को बख्शने के मूड में तनिक भी दिखलाई नहीं दे रही. रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा के मंच का पहला इस्तेमाल आज सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए किया. ये सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के दौर पर में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर था. विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार को 2021-2022 के कानून के कारण 2 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ. इसी आबकारी नीति को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में महीनों बिता चुके हैं.
आम आदमी पार्टी के सरकार पर कुल 14 सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है. ये रिपोर्ट उन्हीं में से एक थी. इस रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया. साथ ही, शराब नीति में बदलाव सुझाने के लिए जो एक्सपर्ट पैनल गठित की गई, उसकी सिफारिशों को भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया. इस रिपोर्ट में सरकारी खजाने में 941.53 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान, लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपये का घाटा और कुछ दूसरे छूट के कारण 144 करोड़ रुपये कम आए. करीब 15 बिंदुओं में तैयार की गई इस रिपोर्ट को आइये समझें.
1. दो हजार करोड़ का नुकसान यूं हुआ
सरकार के अलग-अलग कदमों से दिल्ली के सरकारी खजाने को तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. नॉन-कंफॉर्मिंग वार्ड्स यानी गैर-अनुरूप वार्डों में खुदरा दुकान नहीं खोलने से 941.53 करोड़ रुपये का नुकसान, सरेंडर कर दिए गए लाइसेंस का फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ का घाटा, आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद कोरोना का हवाला देकर जोनल लाइसेंस फी माफ किए जाने से 144 करोड़ जबकि जोनल लाइसेंस से सही तरीके से सिक्योरिटी डिपोजिट न लेने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ. इन सबको जोड़ दें तो कुल 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में की है.
2. लाइसेंस जारी करने में अनियमितता
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शराब नीति 2010 के नियम 35 को लागू करने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम रही. जिसके कारण थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए. इससे शराब का पूरा चेन प्रभावित हुआ.
3. राजस्व घटा पर होलसेल को फायदा
इसी वजह से शराब के मैन्यूफैक्चिरिंग, थोक और खुदरा कारोबार के बीच एक तारतम्यता बिगड़ी. इस वजह से थोक विक्रेताओं के मुनाफे में 5 से लेकर 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी तो हुई लेकिन राजस्व गिर गया.
4. जांच पड़ताल भी नहीं किया गया
आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिटेल यानी खुदरा विक्रेताओं को बिना किसी जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए. इस संबंध में न तो उनके वित्तीय दस्तावेज, ना ही आपराधिक रिकॉर्ड का कोई ध्यान रखा गया.
5. एक्सपर्ट पैनल को नजरअंदाज किया
इस रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया. साथ ही, शराब नीति में बदलाव सुझाने के लिए जो एक्सपर्ट पैनल गठित की गई, उसकी सिफारिशों को भी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया.
6. पारदर्शिता में कमी की गई
रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने एक आवेदनकर्ता को 54 शराब की दुकानों की मंजूरी दे दी. जबकि पिछली सीमा इस हवाले से केवल दो थी. इस कारण मोनोपोली और शराब की जमाखोरी का रास्ता खुल गया.
7. थोक विक्रेताओं की मोनोपोली हो गई
रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी नीति में शराब बनाने वाली कंपनियों और थोक विक्रेताओं के बीच गठजोड़ का रास्ता साफ किया. साथ ही, इसके लिए मजबूर भी किया. इस वजह से गिने-चुने थोक विक्रेताओं की सप्लाई चेन पर मोनोपोली हो गई.
8. कैबिनेट की मंजूरी लेने में हीलाहवाली
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा कम करने की वजह से भी सररकार को राजस्व का नुकसान हुआ. बड़े आर्थिक प्रभाव वाली छूट और रियायतों को बिना कैबिनेट की मंजूरी या फिर उपराज्पपाल से सलाह-मशवरा के दे दिया गया. इसको भी हीलाहवाली के तौर पर सीएजी ने देखा है.
9. वहां दुकानें खुलीं जहां इसकी मनाही थी
शराब की कीमत तय करने में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई. दिल्ली के 2021 के मास्टर प्लान के मुताबिक कुछ खास जगहों पर शराब की दुकानें खोलने पर रोक थी. मगर केजरीवाल की सरकार की तरफ से लाई गई आबकारी नीति 2021-22 में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानें खोलने का आदेश दिया गया.
10. शराब की कीमतों में पारदर्शिता न होना
रिपोर्ट की सबसे गंभीर बात ये है कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं छोड़े गए. इससे हुआ ये कि शराब के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाए जा सकते थे. इसके लिए सीएजी रिपोर्ट में गंभीर तरीके से लाइसेंस की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ की बात की गई है.
11. टेस्टिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया
आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किए जबकि गुणवत्ता की जांच से संबंधी रिपोर्ट या तो थी ही नहीं या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतयी मानक ब्यूरो के हिसाब से ठीक नहीं थी. 51 फीसदी विदेशी शराब के टेस्ट के मामलों में रिपोर्ट्स या तो 1 साल से पुरानी थी या फिर बिना किसी तारीख के थी.
12. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काम नहीं किया
सरकार का एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो देशी शराब के स्मगलिंग पर एहतियाती तौर पर कार्रवाई करने में असफल रहा. जबकि जब्त किए गए शराब के स्टॉक में 65 फीसदी देशी शराब था. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सिर्फ जब्त किया. आगे कोई कदम नहीं उठाया.
13. दस्तावेज को सही तरह से नहीं रखा
आबकारी विभाग ने बुनियादी रिकॉर्ड्स को भी संभालकर ठीक तरह से नहीं रखा. इस वजह से राजस्व को हुए नुकसान या फिर स्मगलिंग के पैटर्न को ट्रैक कर पाना असंभव हो गया. इस तरह दस्वावेजों को सही तरह से नहीं रखने को भी अपराध के तौर पर देखा गया.
14. उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाइसेंस के नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना भी नहीं लगा सकी. आबकारी से जुड़े छापे बिना किसी ठोस योजना के की गई. इस वजह से कार्रवाई ठीक तरह से नहीं हो सकी.
15. एआई का इस्तेमान नहीं किया गया
रिपोर्ट के मुताबिक, आधुनिका डाटा और एआई का उपयोग करने के बजाय, आम आदमी पार्टी के सरकार वाली आबकारी नीति पुराने और गैर-प्रभावी तरीकों पर ही निर्भर रही. इसको भी अनियमितता की वजह माना गया.
उपराज्यपाल की सिफारिश और जांच
दिल्ली विधानसभा चुनाव और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले का मामला काफी चर्चा में रहा था. जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उपराज्यपाल ने सिफारिश में शराब नीति को बनाने और उसको लागू करने में कथित अनियमितताओं की बात की थी. जिसका इस्तेमाल भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमले के तौर पर किया था. मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आप के कई शीर्ष नेताओं को कई महीने जेल में बिताने पड़े थे.
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