संवाददाता
नई दिल्ली। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से इस साल यूनियन बजट की जगह पर अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
इस बजट से सभी लोगों को काफी उम्मीदें है। इस बजट से उम्मीद है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। वहीं, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद भी है।
कई कंपनियों, पार्टनरशिप के बीच टैक्सेशन में समानता की भी मांग कर रहे हैं। चलिए, जानते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें हैं?
विशेषज्ञ के अनुसार सरकार को अपने ‘वसुदेव कुटुंबकम’ (पूरी दुनिया एक परिवार है) रोडमैप और हरित विनिर्माण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
जालान ने उम्मीद जताई कि ग्रीन एनर्जी पहल को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन सेल जैसे कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम किया जा सकता है।
सीमा शुल्क विवादों के लिए एक सरकार-सुविधा वाले निपटान तंत्र और जीएसटी से संबंधित मामलों को संभालने के लिए न्यायाधिकरण का समर्थन मिल सकता है।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा – यह एक अंतरिम बजट होने जा रहा है लेकिन कम से कम इसमें पूर्ण-बजट बेनिफिट के कुछ संकेत हो सकते हैं। धारा 87ए के तहत टैक्सपेयर्स को कुछ रियायत दी जा सकती है जिसके तहत कुल कर छूट सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये किया जा सकता है।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एन जी खेतान के अनुसार – छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कंपनियों, साझेदारियों और(एलएलपी के बीच दीर्घकालिक कराधान नीति और टैक्सेशन में समानता की आवश्यकता है। एमएसएमई, जिनका देश की जीडीपी और रोजगार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है।
बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और कराधान समिति के अध्यक्ष विवेक जालान ने कहा कि- मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत आय टैक्सेशन के लिए कुछ कटौतियों को शामिल करते हुए एक सरलीकृत “एकल संकर योजना” शुरू की जा सकती है।
फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने कहा – महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए Paid Holiday बढ़ने की उम्मीद है। इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता बढ़ाना और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
