नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ही तरह पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाने का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ना शुरू कर दिया है. वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन का कहना है कि उन्हें दिल्ली सरकार से चार किस्तों में प्लान और नॉन प्लान फंड मिलकर करीब 1700 करोड़ रुपये मिलना होता है. इसमें से अगस्त महीने तक सरकार तीन किश्त दे देती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार की तरफ से केवल 91 करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं. इसकी वजह से उन्हें सैलरी देने में दिक्कत हो रही है.
‘उप मुख्यमंत्री के पास है फाइल’
निर्मल जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए उनकी पूरी कोशिश है कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द सैलरी दे दी जाए. वह खुद व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए प्रयासरत हैं, जिसकी वजह से अब फंड की फाइल मंत्री सत्येन्द्र जैन के पास से आगे बढ़कर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास पहुंच गई है. लेकिन फाइल बढ़ने की जो रफ्तार है उसे देखते हुए लगता नहीं कि इस बार राखी से पहले वे सैलरी दे पाएंगे.
