नई दिल्ली। कोरोनना वायरस लॉकडाउन के बाद मेट्रो सेवा को शुरू करने के लिए सरकार जो प्लान बना रही है, उसके मुताबिक कुछ समय के लिए टोकन से यात्रा को रोका जा सकता है और लोग केवल कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा कर पाएंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को रिचार्ज कराया जा सकता है और एक्सेस गेट पर यह किराया वसूल लेता है। लेकिन टोकन यात्री को हर बार यात्रा शुरू करते समय खरीदना पड़ता है और इसके लिए अधिकतर मेट्रो स्टेशनों के काउंटरों पर लंबी लाइन लगती है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय लॉकडाउन के बाद मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर- एसओपी) तैयार करने में जुटा है। इसमें अस्थायी रूप से टोकन्स को बंद करने का प्रस्ताव शामिल है। सरकार कोरोना वायरस के फैलाव के जोखिम को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए मेट्रो सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। इन उपायों में दो यात्रियों के बीच में दूरी, उनकी स्क्रीनिंग और मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण भी शामिल है।
पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ”काउंटर्स पर भीड़ से बचने के लिए हम केवल कार्ड्स के जरिए मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही टिकटिंग को यथासंभव कॉन्टैक्टलेस बनाया जाएगा।” मार्च के अंत में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही देशभर में मेट्रो सेवा पर रोक लगा दी गई थी।
अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद मेट्रो सेवा को किस तरह शुरू किया जाए, इस पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक बैठक हुई। उन्होंने कहा, ”हमें सबसे पहले भीड़ को मैनेज करना होगा और भीड़ के मुताबिक ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी रखनी होगी।”
अधिकारी ने कहा, ”रेलवे की तरह मेट्रो में आरक्षण नहीं होता कि हमें पता चले कि कितनी भीड़ आने वाली है। साल के इन महीनों में अधिक भीड़ होती थी, क्योंकि स्कूल-कॉलेज दोबारा खुल जाते थे। इस बार यह तो नहीं होगा, लेकिन यह निर्भर करता है कि कार्यालयों दोबारा शुरू करने के लिए गाइडलाइंस में क्या कहा जाता है।”
अधिकारी ने कहा कि इसके मुताबिक ही मेट्रो सेवा शुरू करने का प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, ”हमें सोशल डिस्टेंशिंग को लेकर तरीके बनाने होंगे। हम उन देशों का भी अध्ययन कर रहे हैं जिन्होंने प्रतिबंध हटाकर सेवा शुरू की है। इस सप्ताह गाइडलाइंस तैयार हो सकती है।” हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सार्वजनिक परिवहन को 3 मई के बाद छूट मिलेगी या नहीं।
