सीएम योगी की टीम इलेवन यूपी में ऐसे रोक रही कोरोना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने और लॉकडाउन से लेकर उसके असर तक को देखने के लिए 11 कमिटीयां बनाई हैं जिसे योगी का टीम 11 कहा जा रहा है। योगी की टीम इलेवन डेली मीटिंग करती है और सीएम भी रोज इन 11 अधिकारियों के साथ बैठक करके अपडेट और आगे की रणनीति तैयार करते हैं। कोरोना को पांव पसारने से रोकने के लिए यूपी के 15 जिलों में 100 से ज्यादा कोरोना हॉटस्पॉट को सील करने का फैसला भी इसी टीम 11 का कमाल है। 

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मरीज 3 मार्च को निकला था तब पूरे राज्य में कोविड 19 वायरस की जांच के लिए कोई लैब नहीं था। यूपी में अब कोरोना की जांच में सक्षम 10 लैब खुल चुके हैं और सरकार 18 डिवीजन मुख्यालय में एक-एक लैब खोलने जा रही है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मैनेजमेंट के साथ-साथ लॉकडाउन की वजह से पैदा हो रही आर्थिक चुनौतियां का मुकाबला करने के लिए 11 कमिटियां बनाईं। इनको जो काम दिया गया उसमें सबसे अहम ब्रीफ ये था कि सही फैसले जल्दी करने हैं क्योंकि समय इंतजार नहीं कर रहा। 

राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम अवनीश अवस्थी कहते हैं, “हां, बुधवार को समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने और हॉटस्पॉट्स को सील करने का फैसला किया।” मुख्य सचिव आरके तिवारी बताते हैं- “मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लागू होते ही 11 कमिटियां बनाने का निर्णय लिया। हमारी नियमित बैठक होती है और हर रोज सीएम के स्तर पर 11 समितियों के काम की समीक्षा होती है। कमिटियों का एजेंडा पहले से सेट है लेकिन मीटिंग में आगे क्या और कैसे करना है, इस पर बात होती है और पहले जो तय हुआ था उस पर अमल की रिपोर्ट ली जाती है।”

चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी भी 11 में से एक कमिटी के चीफ हैं जिस कमिटी का काम केंद्र सरकार, दूसरे राज्यों के साथ तालमेल के अलावा सारी कमिटियों के काम पर नजर रखना है। शेल्टर होम की बात हो या जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने की, पलायन कर रहे मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम हो या क्वारंटाइन सेंटर बनाने का, टीम 11 लगातार काम कर रही है। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिनांस संजीव मित्तल कहते हैं- “हमने 2 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को बैंकों की तीन दिन की छुट्टियां कैंसिल करवा दी ताकि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, राज्य सरकार की पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं के तहत भेजा गया मदद का पैसा लोगों तक तत्काल पहुंच सके।” मित्तल खुद भी 11 कमिटियों में एक कमिटी के चीफ हैं जिसे पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लॉकडाउन के आर्थिक असर को समझने और आगे की रणनीति सुझाने का काम सौंपा गया है। 

राज्य के डीजीपी एचसी अवस्थी भी एक कमिटी के मुखिया हैं जिस कमिटी को तबलीगी जमात से जुड़े सारे लोगों को क्वारंटाइन करने के अलावा पुलिस फोर्स और जेल में कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने का टास्क दिया गया है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार जिस कमिटी के प्रमुख है उस कमिटी को पशुओं का चारा, आवारा पशुओं के खाने का इंतजाम देखने का काम मिला है। भुवनेश कुमार बताते हैं कि डेली तीन से चार करोड़ लीटर दूध पैदा करने वाले राज्य में डिमांड घटने से दूध बर्बाद ना हो, किसान को नुकसान ना हो, इसके लिए सप्लाई चेन को सुचारू रखने का इंतजाम किया है। 22 निजी डेयरी कंपनियों को अतिरिक्त दूध का पाउडर बनाने के काम पर लगाया है जो आम तौर पर जाड़े में ये काम करते थे। 

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 कमिटियों के प्रमुख और उनके काम
1. चीफ सेक्रेटरी- केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकार से तालमेल। सारी कमिटियों के कामकाज पर नजर।
2. डीजीपी, यूपी पुलिस- पुलिस फोर्स और जेल की संक्रमण से सुरक्षा, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को खोजकर क्वारंटाइन करना।
3. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम- जरूरी सामानों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना।
4. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिनांस- कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पैसे की उपलब्धता, लॉकडाउन के बाद आर्थिक उपाय सुझाना।
5. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू- कम्युनिटी किचन का इंतजाम देखना।5. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिनांस- कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पैसे की उपलब्धता, लॉकडाउन के बाद आर्थिक उपाय सुझाना।
6. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रूरल डेवलपमेंट एंड पंजायती राज- ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, सैनिटाइजेशन, शुद्ध पेजयल और सप्लाई चेन का इंतजाम देखना।
7. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेडिकल एंड हेल्थ- अस्पताल, टेस्ट लैब, अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं।
8. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनिमल हस्बैंडरी- पशुओं का चारा, आवारा जानवरों के इंतजाम।
9. प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर- किसानों की समस्याओं का समाधान।
10. इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर- मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करना। वेतन का भुगतान कराना।
11. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर- अनाज, दूध और सब्जी का सप्लाई चेन मैंटेन करना और डोरस्टेप डिलीवरी के इंतजाम करना