नई दिल्ली। नॉर्थ एमसीडी के विशेष सत्र में स्थाई समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश ने पेश बजट किया है. बजट के अंदर अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को राहत दी गई है. साथ ही पार्षदों को सालाना डेढ़ करोड़ रुपये क्षेत्र के विकास के लिए देने की घोषणा भी की गई और सत्र के दौरान निगम की उपलब्धियां भी गिनवाई. बता दें कि निगम आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में इन सभी घोषणाओं को पूरा करने में निगम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
नॉर्थ एमसीडी के स्थाई समिति अध्यक्ष जयप्रकाश ने बजट के अंदर तमाम तरह की लुभावनी घोषणाएं की गई. साथ ही साथ पार्षदों को हर साल डेढ़ करोड़ रुपये की राशि अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए भी देने की घोषणा की गई.
आखिर किस तरह निगम करेगा वादे पूरे?
उत्तरी दिल्ली नगर निगम इन दिनों आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है. उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा नहीं है. ऐसे में स्थाई समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश ने जो घोषणाएं की है. अगर उसे देखा जाए तो उन सभी योजनाओं पर अमल करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. साथ ही साथ बजट के अंदर रिवेन्यू जनरेट करने पर ध्यान तो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बजट में प्रस्तुत की गई घोषणाओं पर अमल करना बीजेपी शासित निगम के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है.
घोषणाओं पर विपक्ष ने उठाए सवाल
बजट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने कई घोषणाएं की. जिसमें उन्होंने कहा कि निगम के स्कूलों में 6000 डेस्क और 130 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं. जिसके ऊपर अब विपक्ष कई सवाल उठा रहा है. विपक्ष उन स्कूलों की लिस्ट मांग रहा है. जहां पर ये डेस्क सप्लाई किए गए और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
