नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चल सकता है. सत्र को लेकर बुधवार को मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति (सीसीपीए) की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सत्र की तारीखों पर फैसला हुआ.
यह सत्र मोदी सरकार के लिए काफी अहम है क्योंकि इसमें सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की पूरी कोशिश करेगी. पिछले दो साल से शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होता रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहता आया है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है. आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है. मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी है. सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है. इनकम टैक्स एक्ट का अध्यादेश इसी से जुड़ा है. यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था.
दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया जो ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है. आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है.