दिल्ली सरकार अब राज्य के 449 प्रायवेट स्कूलों को टेकओवर कर लेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने यह प्रास्ताव स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस को लेकर तैयार किया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 अगस्त को ही इन स्कूलों से अपील की थी कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को लौटाए। केजरीवाल ने कहा था कि स्कूल अगर अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सरकार को अंतिम विकल्प के तौर पर इन स्कूलों का प्रबंधन और संचालन अपने हाथों में लेना पड़ेगा।
दी थी कार्रवाई के चेतावनी
केजरीवाल ने कहा था कि स्कूलों ने छठा वेतनमान लागू करने के नाम पर अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस ली थी। इसे जस्टिस अनिल देव समिति की जांच के आधार पर कोर्ट ने स्कूलों के इस कदम को गलत पाते हुए सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवाई का जवाब मांगा था।
केजरीवाल के अनुसार सरकार ने अदालत को बताया कि सरकार अनिल देव समिति की सिफारिशों को स्कूलों से लागू कराएगी। जो स्कूल इसे लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे स्कूलों को टेकओवर भी कर सकती है। आदेश ना माने जाने पर सरकार ने टेकओवर करने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी।
