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जीडीए बोर्ड बैठक में 19 प्रस्तावों पर हुआ मंथन,पीएम आवास मकानों की कीमतों में इजाफा, करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी निस्तारित

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गजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए बोर्ड की 157 वीं बैठक के मेरठ मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान नेहरू नगर स्थित स्टोर की जमीन को आवासीय तौर पर इस्तेमाल करने,प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों का पहले आओं पहले पाओं योजना के अंतर्गत आवंटन,प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले भवनों की कीमत साढे चार लाख के बजाय छह लाख रूपए करने समेत 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ जीडीए के 2021के पुनरीक्षित एवं 2021-22 के बजट पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान बोर्ड सदस्यों ने नेहरू नगर स्टोर की जमीन का लेंड यूज आवासीय किए जाने के प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराया। बोर्ड सदस्यों ने मेरठ मंडलायुक्त के सामने डासना,मसूरी आदि इलाकों में बढते लीक से हटकर अवैध निर्माण के मुददे को उठाते हुए जिम्मेदारी तय किए जाने पर जोर दिया। बोर्ड सदस्य हाजी आसिफ का कहना था कि जिन प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को अवैध निर्माण पर नियंत्रण का दायित्व दिया गया है,वहीं अवैध निर्माण को बढावा दे रहे है। इस बीच हिंडनपार के इंदिरापुरम के काला पत्थर रोड पर आवासीय भूखंडों को लीक से हटकर शो रूम में तब्दील किए जाने के मुददे को भी उठाया गया।

हालांकि बोर्ड बैठक सुबह साढे 11 बजे से प्रस्तावित थीं,लेकिन बोर्ड अध्यक्ष मेरठ मंडलायुक्त करीब साढे 12 बजे जीडीए पहुंच सकी। मेरठ मंडलायुक्त के आगमन के मददेनजर पुराने बस अडडे चैराहे के आस-पास अलग से पुलिस बल तैनात किया गया था। इस बीच जाम की स्थिति न होने पाए,इसके लिए खास आदेश दिए गए थे।बैठक के दौरान अवैध निर्माण हटाने के दौरान होम गार्ड नियुक्त करने शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए जीडीए कोष से ट्रेफिक पुलिस को आठ क्र्रेन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस दौरान डीएम अजय शंकर पांडेय,जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश,जीडीए सचिव संतोष कुमार राय एवं दूसरे अधिकारी मौजूद रहे।

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