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जीडीए की आनलाइन नक्शे की प्रक्रिया में खामी का मुददा उठा प्रमुख सचिव तक

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गाजियाबाद। प्रमुख सचिव आवास एवं प्रदेश के नियोजन विभाग के प्रमुख की वीडियो कांफे्रसिंग के दौरान बिल्डरों ने मुददा उठाया कि बिल्डिंग के नक्शे आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में हेल्प डेक्स पर जिन प्राइवेट लोगों को जिम्मेदारी दी गई है,वह बिल्डरों से डीलर की भांति बातें करते है।

नक्शे के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों को व्यक्तिगत तौर से मुलाकात के लिए विवश किया जाता है। जिन नक्शों को आनलाइन आवेदन के साथ छह मिनट के भीतर स्कू्रटनी की जानी चाहिए उन्हें 15 दिनों तक लटकाए रखा जाता है। बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने इस बीच कहा कि जहा राज्य सरकार के द्वारा नक्शा मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल करने की बातें की जा रही है। वहीं नक्शा मंजूर करने की प्रक्रिया को जीडीए के स्टाफ के द्वारा जटिल बना दिया गया है। खासतौर से हेल्प डेस्क पर तैनात प्राइवेट स्टाफ के द्वारा पैसों की डील की जाती है।

जीडीए के स्टाफ के द्वारा नक्शा मंजूर करने की प्रक्रिया को बहुंत ज्यादा चुनौती पूर्ण बना दिया गया है। बिल्डरों के उत्पीडन के लिए निचले स्तर पर ही नित्य नए कायदे कानून बनाए जा रहे है। फायर एनओसी के नाम पर साढे तीन सौ मीटर से अधिक बडे साइज के भूखंड पर दो जीने की व्यवस्था का प्राविधान कर दिया गया है,जो कि सरासर उत्पीडन है।

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